Employee Pension Scheme Update : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब पेंडन बढ़ेगी 300 गुना कोर्ट जारी किया आदेश

Employee Pension Scheme Update : देश में निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारी हैं जिनका पैसा हर महीने ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) यानी एंप्लॉयी पेंशन स्कीम में जाता है ! फिलहाल कर्मचारियों की पेंशन की गणना अधिकतम 15 हजार रुपये से की जाती है ! ईपीएफओ ( EPFO )  लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट के एक फैसले से यह 300 गुना तक बढ़ सकता है और इसका सीधा फायदा देश के करोड़ों कर्मचारियों को होने वाला है !

Employee Pension Scheme Update

Employee Pension Scheme Update

Employee Pension Scheme Update

आज के समय में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15 हजार रुपये भी है तो भी उसकी कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) की गणना 15 हजार रुपये से ही की जाती है और अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 60 हजार रुपये है तब भी उसकी पेंशन की गणना ईपीएफओ ( EPFO ) की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत की जाती है ! यह रुपये से किया जाता है ! मात्र 15 हजार ! फिलहाल यह गणना ईपीएस के नियमों के मुताबिक की जाती है !

लेकिन आपको बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैलकुलेशन की इस सीमा को हटा दिया जाता है कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) तो कर्मचारियों को काफी फायदा मिल सकता है ! 15,000 रुपये की सीमा हटने से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिलने लगेगी ! ईपीएफओ ( EPFO )  लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द ही इस सीमा को हटाया जा सकता है ! इस मामले को लेकर कोर्ट में काफी समय से सुनवाई चल रही है !

उच्च ब्रैकेट वेतन पर गणना की जा सकती है

ऐसी भी उम्मीद है कि कोर्ट निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन की गणना हाई ब्रैकेट सैलरी यानी किसी भी कर्मचारी की आखिरी सैलरी के आधार पर करने पर फैसला ले सकता है ! ईपीएफओ ( EPFO )  आपको बता दें कि निजी क्षेत्र में जब भी कोई कर्मचारी किसी संगठन में 10 साल तक काम करता है

लगातार 10 साल तक कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में योगदान देता है, तो वह पेंशन का हकदार होता है ! इसके साथ ही 20 साल तक लगातार काम करने और कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान देने पर कर्मचारी को 2 साल का वेटेज दिया जाता है !

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है

आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) को केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 को एक अधिसूचना जारी करके लागू किया था और इस कर्मचारी पेंशन योजना का कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है !

EPS में पेंशन के क्‍या हैं मौजूदा नियम

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि पेंशन वेतन 15,000 रुपये तय करने और इसकी गणना करने का किसी भी तरह से कोई औचित्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए कर्मचारियों को सही कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) नहीं दी जा रही है !

ईपीएफओ ( EPFO )  लाभ भी नहीं मिल रहा है आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ! लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है तो यह देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर होने वाली है क्योंकि इससे उनकी पेंशन में काफी बढ़ोतरी होगी !

निजी क्षेत्र में पेंशन की गणना कैसे की जाती है – यहां समझें

आज के समय में हम आपको बताते हैं कि अगर कोई कर्मचारी 2015 से लगातार काम कर रहा है और अगर वह 15 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ देता है ! लेकिन अगर वह इस दौरान लगातार कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में योगदान करता रहा है तो वह पेंशन का हकदार हो जाता है ! लेकिन उनकी पेंशन की गणना मौजूदा नियमों के तहत 15 हजार रुपये से ही की जाएगी !

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया फैसला

लेकिन अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ते समय 60 हजार रुपये वेतन ले रहा था तो मौजूदा नियमों के मुताबिक उसे कोई लाभ नहीं मिलता क्योंकि नियमों के मुताबिक पेंशन की गणना फिलहाल अधिकतम तय की गई है ! 15 हजार रु अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बाधा हटा दी तो कर्मचारियों की पेंशन की गणना नौकरी छोड़ते समय उनके वेतन के आधार पर की जाने लगेगी !

Employee Pension Scheme

अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलने लगेगी क्योंकि इसकी गणना मौजूदा सैलरी के आधार पर की जाती है ! इसके लिए यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसकी लगातार सुनवाई हो रही है ! अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है ! कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) फैसले से कर्मचारियों को फायदा होगा या नहीं यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा !

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